होली के शुभ अवसर पर बेरोजगार छात्रों के लिए नौकरी,भत्ता,स्कूटी समेत सरकार की बड़ी घोषणाएं

होली के अवसर पर राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणाएं: रोजगार और विकास की दिशा में नई पहल

होली के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग जनों और बेरोजगारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत पुलिस, शिक्षकों, वन विभाग और पटवारी के पदों पर हजारों नई भर्तियों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता और महिला सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी शुरुआत की है, जो राज्य में रोजगार और विकास के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम करेंगे।

नई भर्ती की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 25000 से अधिक सरकारी पदों पर नई भर्तियों का ऐलान किया है। इनमें से 10,000 पद पुलिस विभाग में, 10,000 पद स्कूलों में शिक्षकों के लिए, 1000 पद वन विभाग में और करीब 5000 पद पटवारी के लिए होंगे। इस घोषणा के बाद प्रदेश भर में लाखों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार की युवा समर्थ और रोजगारपरक नीति को दर्शाता है, जो न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा बल्कि विकास की नई दिशा भी प्रदान करेगा।

बेरोजगार युवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को ₹6000 मासिक भत्ता मिलेगा, जबकि मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ₹10,000 की मुफ्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है और उन्हें विभिन्न रोजगार अवसरों के लिए प्रेरित कर रही है।

महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय

महिला सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। पुलिस विभाग में 10,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, ताकि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 70 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट स्थापित की जाएंगी और अभियोजन विभाग में 200 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, राज्य की पुलिस को 400 नए वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और अधिक प्रभावी होगी।

दिव्यांग जनों के लिए स्कूटी योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांग जनों के लिए भी बड़ी घोषणा की। दिव्यांगों के लिए स्कूटी सहायता को 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग जनों की जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। इस कदम से दिव्यांगों को अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से करने में सहायता मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

भजनलाल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य में जोधपुर आईआईटी का एक नया कैंपस खोला जाएगा, जो राजस्थान के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा, बाड़मेर में आदर्श विद्यालय और राजसमंद में भेड़पालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित किया जाएगा। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई नए कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तहत थैलेसीमिया इंस्टिट्यूट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 8 नए मेडिकल कॉलेजों और 11 अस्पतालों में स्तनपान चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत करने का ऐलान किया है।

गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने सीएनजी और पीएनजी पर वेट दर को घटाकर 7.5% करने का ऐलान किया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। साथ ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की जाएगी, जो राज्य के गांवों में गरीबी की समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की ये घोषणाएं न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दिव्यांग जनों की सहायता, और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन नई योजनाओं से राज्य के लाखों युवाओं, महिलाओं और अन्य नागरिकों को फायदा मिलेगा। यह कदम राजस्थान को एक समृद्ध और उन्नत राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।